मजदूरों को रोजगार देने  के लिए ‘जल जीवन मिशन’ के तहत सरकार देगी 30,000 करोड़ रुपए

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वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘जल जीवन मिशन’ की घोषणा की थी। केंद्र सरकार के इस मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को पाइप के जरिये पानी पहुँचाना है। ‘हर घर नल’ के लक्ष्य के साथ खेती के लिए वर्षा जल संचयन और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा भी तैयार करना इस मिशन का हिस्सा है।

कोरोना संकट के समय में इस मिशन के तहत वर्ष 2020-21 में राज्यों को 30,000 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे 14.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों के घरों में पाइप के जरिये पानी पहुँचाने की योजना है। इससे लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में अपने गांवों को लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा।

बिहार में जल जीवन मिशन के तहत पंजीकृत पिरामल फाउंडेशन की स्टेट हेड स्वाति सिंह बताती हैं, “मिशन के जरिये गांवों में रोजगार के अवसर देने के लिए फिलहाल प्रवासी मजदूरों का डाटा तैयार किया जा रहा है, सरकार की इस पहल से निश्चित ही गाँव में ग्रामीण अर्थव्यस्था में सुधार होगा। साथ ही गाँव में काम कर रहे मनरेगा मजदूरों को भी इस मिशन से जोड़ा जा सकेगा। हमें उम्मीद है कि जल्द ही काम शुरू होगा।”

वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बसौनी थाना क्षेत्र में काम कर रही समिति के प्रमुख राम सेवक बताते हैं, “हमने अपने गांव पर्वत का पुरवा समेत और तीन गाँव में आये प्रवासी मजदूरों की लिस्ट तैयार कर प्रशासन को सौंप दी है। प्रशासन ने अभी 25 जून तक सभी जिलों से प्रस्ताव माँगा है जो गांवों के प्रधानों की देखरेख में तैयार किये जा रहे हैं ताकि गांवों में जल जीवन मिशन का काम भी शुरू किया जा सके। इससे प्रवासी मजदूरों के साथ मनरेगा के मजदूरों को भी रोजगार मिल सकेगा, इसके लिए उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है।”

अगर आपको भी इस योजना के तहत मजदूरी चाहिए तो अपने ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव से संपर्क करिए और पूछिए कि क्या इस पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत काम हो रहा है। मनरेगा की तरह ही इस योजना में भी रोजगार पाया जा सकता है।

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