सरकारी लोन लेकर शुरू करें दो पशुओं से डेयरी

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अगर आप कम पशुओं से डेयरी शुरू करना चाहते हैं, और पैसों की मदद चाहिए तो यह योजना आप के लिए है। केंद्र सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) से डेयरी खोलने से लेकर डेयरी उत्पाद बनाने के लिए उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी मिलती है।

इस में दो से लेकर 10 पशुओं तक की डेयरी खोलने के लिए लोन मिल सकता है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक डेयरी फार्म खोलने और छोटी डेयरी उत्पाद यूनिट बनाने के लिए करने के लिए 1.75 लाख रुपये से 4.40 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से दी जाती है।

अगर आप दो दुधारू पशु से डेयरी यूनिट शुरू करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1.40 लाख रुपये होगी। इसमें आपको 35 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप एससी/एसटी श्रेणी में आते हैं तो आपको दो पशु वाली डेयरी पर 46,600 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है।

अगर आप 10 दुधारू पशुओं से डेयरी खोलते हैं तो आपके प्रोजेक्‍ट की लागत करीब सात लाख रुपए तक आती हैऔर आपको लगभग 1.75 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी।

कृषि मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, अगर आप एक छोटी डेयरी खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको क्रॉसब्रीड गाय (औसत से अधिक दूध देने वाली)जैसे साहीवाल, रेड सिंधी, गिर, राठी या भैंस रखनी होंगी।

योजना के मुताबिक आपको डेयरी लगाने में आने वाले खर्च का 25 फीसदी कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। अगर आप अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में आते हैं तो आपको 33 फीसदी सब्सिडी मिल सकती है। यह सब्सिडी आपको अधिकतम 10 दुधारू पशुओं के लिए ही दी जाएगी। एक पशु के लिए केंद्र सरकार 17,750 रुपये की सब्सिडी देती है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए यह सब्सिडी 23,300 रुपये प्रति पशु हो जाती है।

डेयरी उपकरणों पर भी सब्सिडी

इस योजना के तहत डेयरी उत्पाद बनाने के लिए उपकरणों को खरीद सकते हैं। अगर आप इस तरह की मशीन खरीदते हैं और उसकी कीमत 13.20 लाख रुपये आती है, आपको इस पर 25 फीसदी (3.30 लाख रुपए) की कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप एससी/एसटी श्रेणी से हैं तो आपको इसके लिए 4.40 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है।

मिल्क कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए भी सब्सिडी 

इस योजना के तहत दूध और दूधे से बने उत्पाद के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज यूनिट शुरू कर सकते हैं। इस तरह का कोल्ड स्टोरेज बनाने में अगर आपकी लागत 33 लाख रुपये आती है तो इसके लिए सरकार सामान्य वर्ग के आवेदक को 8.25 लाख रुपये और एससी/एसटी वर्ग के लोगों को 11 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है।

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